यस्तै प्रश्न, जिज्ञासा, असन्तुष्टि र आक्रोश अरू थुप्रै विद्यार्थीहरूको पनि छ। र, हरेक प्रश्नमा मेरो प्रतिप्रश्न हुने गर्दछ- ‘हो, पैसा कमाउन नै खोजेको हो। तर के सरकारले त्यसो गर्न पाउँदैन र ? अनि के पढ्न भनेर आएका सबै विद्यार्थीलाई यहाँ पीआर दिएर राख्नैपर्छ भन्ने बाध्यता सरकारलाई छ र?’

हरेक सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्छन्। केही समययता बारम्बार नियम परिवर्तन भइदिँदा कैयौँ विद्यार्थीहरू पीआर पाउनबाट वञ्चित भएको कुरा साँचो हो। यस्तो अवस्थामा निराशा र आक्रोश बढ्नु पनि स्वभाविकै हो। तर हामीले के कुरा बिर्सनु  हुँदैन भने अष्ट्रेलियाको सरकारले नीतिनियम बनाउँदा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर नै   बनाउँछ। र, उसले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो।

सरकार के चाहन्छ?

गएको दशकमा सरकारले एउटा नयाँ नीतिको प्रयोग गर्न खोज्यो– विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउने र उनीहरूले पढाइ सिध्याएपछि पीआर दिएर राख्ने। यसो गर्दा शैक्षिक उद्योग फस्टाउने, राजस्व बढ्ने र रोजगारीको सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा थियो। धेरै हदसम्म त्यो भयो पनि। र,अष्ट्रेलियामा कामदारहरूको अभाव रहेको क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई पीआर दिएर राख्ने सरकारको नीति रह्यो। धेरै जनशक्तिको खाँचो रहेको क्षेत्रहरू जस्तै- कुकरी, हेयरड्रेसिङ, अकाउन्टिङ, आइटी, नर्सिङजस्ता विषय पढेकाहरूले सजिलै पीआर पाउने भएको हुँदा ती विषयमा विद्यार्थीको ओइरो लाग्यो र दशौँ हजारले यो बाटोबाट पीआर पाए। तर सरकारको योजना कहाँनेर सफल भएन भने यसरी पढेर पीआर लिएका धेरैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेनन्। एकातिर पीआर लिनेहरूको संख्या बढिरहने तर अर्कातिर दक्ष जनशक्तिको सँधै अभाव भइरहने अवस्था सिर्जना भएकोले सरकारले बाध्य भएर कुकरी, हेयरड्रेसिङजस्ता ‘सजिला’ विषयहरूलाई पीआर पाउने लिस्टबाट हटायो। उता कैयौँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरू आफ्नो योग्यता अनुसारको काममा नगई  अर्ध-दक्ष र अदक्ष काममा नै सीमित रहन पुगे। एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा एकजना विश्लेषकले त केसम्म टिप्पणी गरे भने ‘ अष्ट्रेलिया अब संसारका सबैभन्दा धेरै पढेलेखेका ट्याक्सी ड्राइभरहरू भएको मुलुक बन्दैछ।’ सुन्दा अमिलो लागे पनि यो टिप्पणीमा केही दम भने अवश्य नै छ।

सजिलो भाषामा भन्दा शैक्षिक संस्थाले दिएको डिग्रीकै आधारमा मात्र पीआर दिने परिपाटीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोजेको हो। शैक्षिक संस्थाको सट्टामा अब पीआर दिलाउन सक्ने अधिकार क्रमश: रोजगारदाताहरूतर्फ सर्दैछ। रोजगारदाताले कसैलाई काममा लगाएमा वा लगाउन चाहेमा उक्त व्यक्तिले पीआर पाउन सजिलो हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो नै सरकारले अपनाउन खोजेको बाटो हो।

विद्यार्थीले अब के गर्ने ?

विद्यार्थी भिषामा अष्ट्रेलिया आउन खोजेका वा आएका कसैलाई पनि सरकारले पीआरको ग्यारेन्टी दिएको छैन। त्यसैले सरकारले हामीलाई ‘धोका दियो’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन। सरकारले त अझ घोषित रूपमै उच्च शिक्षा र पीआर बीचको सीधा सम्बन्धलाई तोड्ने नीति लिएको छ। यो घोषणाको बाबजुद पनि दक्ष,उच्च शिक्षा हासिल गरेका र अंग्रेजीमा राम्रो दख्खल भएका पूर्व विद्यार्थीहरूलाई सरकारले अझ पनि उदारतापूर्वक पीआर दिइरहेकै छ।

विगतमा जे-जस्तो भए पनि अब अष्ट्रेलियाको पीआर पाउन त्यति सजिलो भने छैन । जो कसैलाई सजिलैसित नदिएर अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी र रोजगारदाताले रुचाउने दक्ष जनशक्तिले मात्र पीआर पाउनसक्छन् । त्यसैले मेहनतसाथ पढाइमा लाग्नु र आफ्नो स्तर अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प अब विद्यार्थीहरूसँग छैन। आफ्नो ज्ञान, क्षमता र सीप बढाउन सके पीआर पाउने सम्भावना पनि बढ्दछ। आफूलाई उच्च स्तरको जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पीआर नभए पनि केही फरक पर्दैन; किनभने दक्ष व्यक्तिलाई स्वागत गर्न सारा संसार तयार छ।

नक्कली भ्याट बिल काण्डमा मुछिएका मारवाडी समुदायका ठूला हस्तीहरूले अघिल्लो साता अर्थका हाकिमहरुलाई भेटेका थिए। लाजिम्पाटस्थित स्काउट कम्पाउन्डमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले व्यापार गर्ने टोयोटाको सोरुम छ, त्यसैको माथिल्लो तलामा प्रमोद जैसवालले मेला रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन्। भारतीय खाना पाइने यो रेस्टुरेन्टमा गोप्य भेटघाटका लागि तीनवटा ‘प्राइभेट रुम’ बनाइएको छ।

यिनै रुममध्ये ट्वाइलेटछेउको रुममा दुई हाकिमसँग व्यापारीले गोप्य भेट गरेका थिए। ब्ल्याकलेबल मदिरा लिँदै सुरु भएको छलफलमा विशाल समूहका त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, शशिकान्त अग्रवाल, गोल्छा समूहका शेखर गोल्छा, शंकर समूहका शंकर गोल्यान, लक्की समूहका साझेदार रमेश गुप्ताको उपस्थिति थियो।

छलफलका क्रममा व्यापारीले सरकारबाट गिरफ्तारीको आदेश आए कम्तीमा सूचना दिन अनुरोध गरेको बताइन्छ। केही दिनअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका दोषीलाई आवश्यक परे गिरफ्तार गरेर छानबिन गर्न सकिने बताएपछि व्यापारीहरू झसंग भएका थिए।

त्यसलगत्तै व्यापारीहरूले लाजिम्पाटमा र्‍याडिसन होटलपछाडि पूर्वप्रधानसेनापति प्रज्वलसमशेर राणाको छिमेकी रहेका त्रिलोकचन्द्र अग्रवालको घरमा विनामदिरा बैठक गरेका थिए। हायात होटलमा मदिरा खाएर कुरा चुहिएजस्तै अग्रवालको घरमा बसेको बैठकको सूचना लिक नहोस् भन्नका लागि सीमित व्यापारीलाई बोलाइएको थियो।

अग्रवालको घरमा बसेको बैठकले राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी अधिकृत र पत्रकारसँग सम्बन्ध सुधार्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै चौधरीले एउटा वेबसाइटको रिलन्चिङ भन्दै होटल एभरेस्टमा, मुस्ताङमा बजाज सोरुम खोलेको उपलक्ष्यमा गोल्छा समूहले होटल हायातमा, स्लोभाकियाको मन्त्री नेपाल आएको उपलक्ष्य पारेर मोरङ अटो वर्क्सका विष्णु अग्रवालले होटल सोल्टीमा पत्रकारलाई भोज दिइसकेका छन्।

अग्रवालको घरमा भएको सहमतिबमोजिम नै मारवाडीहरूले हाकिमहरुलाई मेलामा भेट गरेका थिए। अर्कोतर्फ केही व्यापारीले बिना पैसा र केहीले पैसा तिरेर नक्कली भ्याट प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धानलाई चुनौती दिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरू रुष्ट भएका छन्।

स्रोतका अनुसार, विभागका अनुसन्धान अधिकृतलाई बयान दिने सबै व्यापारीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको भन्दै अन्तिमपटकका लागि माफी दिन आग्रह गरेका थिए। केही व्यापारी विभागमा बयान दिँदा रोएकासमेत थिए। सबैभन्दा बढी राजस्व छलेको शंकर समूहका निर्देशक साहिल अग्रवाल बयान दिँदा डाँको छोडेर नै रोएका थिए। उनले बयानका क्रममा गल्ती स्वीकार गर्दै आइन्दा राजस्व छली नगर्ने वाचा गरेको बताइन्छ।

गोल्छा समूहका निर्देशक शेखर गोल्छा पनि विभाग पुगेर अबदेखि राजस्व छली नगर्ने वाचा गर्दै सुँक्क-सुँक्क रोएका थिए। विभागले बयान दिन बोलाएपछि उनले आफ्ना कर्मचारीलाई वारेसनामा दिएर पठाए। ती कर्मचारीले बयान दिएपछि शेखर आफैं गाडी हाँकेर विभाग पुगेका थिए। -‘जनआस्था’बाट

के हुँदैछ भ्याट कान्ड?

भ्याट कान्डमा राजस्व अनुसन्धान विभागले शंकास्पद ५ सय १८ फर्मको अनुसन्धान गरेकोमा ३ सय ६५ फर्मको अनुसन्धान पूरा गरिसकेको छ। र ती फर्महरुबाट १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। ठूला औद्योगिक घरानाहरुले अरु नै मान्छेको नाममा दर्ता भएका स-साना फर्महरुबाट किन्दै नकिनेको सामान किनेको जस्तो देखाएर नक्कली भ्याट बनाई राजस्व ठगेको देखिएको छ। चौधरी ग्रुप जस्तो ठूलो कम्पनीले पत्याउनै नसकिने फुच्चे फर्महरु, जसका सञ्चालक भनिएका मान्छेहरु मलेसियामा रोजगारीका लागि गइरहेका छन्, त्यस्तो फर्महरुबाट सामान किनेको भन्दै भ्याट छलेको देखिएको अनुसन्धान स्रोत बताउँछ।

विभागले अनुसन्धान पूरा गरी जरिवाना तिराएका मध्ये १९ फर्मले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका छन्। अब त्यसबाट टुंगो नलागेसम्म यो मुद्दा यत्तिकै थाती रहन्छ। को-को ठूला व्यापारी गएका छन् त पुनरावेदनका लागि ?

जगदम्बा स्टिल- शंकर ग्रुप- उत्पादन जगदम्बा छड र सिमेन्ट उत्पादन- २४ करोड १ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय
बरुण वेभरेज नेपाल- उत्पादनः पेप्सी, मिरिन्डा आदि- ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय
युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स- निर्माण व्यवसाय, त्रिपुरेश्वरको UWTC चलाउने- ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय
युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालि- विशाल ग्रुप-सञ्चार, बैंकिङ, उत्पादन क्षेत्र र ट्रेडिङमा लगानी- ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय
मोरङ अटो वर्क्स इन्टरप्राइजेज- यामाहा लगायत मोटरसाइकल बेच्ने- २ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय
सिजिजिसी चमेलिया-चमेलिया जलविद्युत आयोजना-१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय
अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआइटी प्रालि, सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि- चौधरी ग्रुप- ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय
हिम इलेक्ट्रोनिक्स- गोल्छा समूह-१ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय
द एक्सप्लोर नेपाल-होटल, ट्राभल एजेन्सी- १ करोड २७ लाख रुपैयाँ

News Courtesy: My Sansar

मामाघर बसी तातोपानी इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा नर्सरी अध्ययनरत बालक निकेशले लगाएको सुन खोसेको सार्वजनिक हुने डरले हत्या गरेको विकलाई उद्धृत गर्दै डिएसपी दिनेशकुमार आचार्यले जानकारी दिए। विकले बालकलाई चक्लेट दिने प्रलोभनमा पसलमा बोलाई सोही दिन खोलामा फालेको बयान दिएका छन्।

‘फकाएर सुन झिकेपछि पोल खुल्ने डरले हत्या गरेको विकले बयान दिए,’ आचार्यले भने, ‘मुन्द्रा किचेर पातलो बनाई बेनी बजारको एक सुन पसलमा २५ सय ५ पाँच रुपैयाँमा बेचेको समेत अनुसन्धानमा देखिएको छ।’

निकेशले दुवै कानमा ६ रती सुनका मुन्द्रा लगाएको भए पनि केही दिनअघि एक कानमा सानो घाउ आएकाले आमा टकदेवीले त्यहाँको मुन्द्रा झिकिदिएको आफन्तले बताए।

बालकको चप्पल खोला किनारमा फेला परे पनि शव भने अझै फेला परेको छैन।

बाग्लुङ घर भएका विकले चार महिनाअघि तातोपानीका दिपक रोकाको घरमा पसल थापेका थिए। बालकलाई केही दिनदेखि फकाउने गरेकोले निकेशका आफन्तले उनीमाथि शंका गरेका थिए। विकले बालबालिका फकाउने, फलामको औंठी बनाई लगाइदिने जस्ता काम गर्ने गरेको निकेशकी हजुरआमा होमकुमारी घर्तीमगरले जानकारी गराएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो।

विकविरुद्ध प्रहरीले बालक अपहरण र हत्याको अभियोगसहित मंगलबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको छ। आफन्तले प्रहरी कार्यालयअघि प्रदर्शन गरेका छन्।

News Courtesy: Nagarik News

निर्यातमा आएको सुधारसँगै गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा रु १४ करोड ४९ लाख बराबरको चिया निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६२ दशमलव ९२ प्रतिशत बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा रु नौ करोड १२ लाख बराबरको चिया निर्यात भएको थियो ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार पछिल्लो एकदशकको तथ्याङ्क हेर्दा निर्यातमा धेरै सुधार आएको छ । नेपालको इलाम, पाँचथर, धनकुटा र अन्य पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने पत्ती अर्थोडक्स चिया बास्नादार हल्का रङको हुने भएकाले सो चियाको कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत विदेशमा निर्यात हुन्छ । यसको मुख्य बजार युरोपेली मुलुक, जापान, जर्मन, क्यानडा हुन् । यसैगरी सिटिसी चिया भने नेपालभित्रै खपत हुनुका साथै भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा निर्यात हुने गरेको छ । यो नेपालमा झापा जिल्ल्ाामा मात्र उत्पादन हुन्छ । यसको आन्तरिक माग र खपत धेरै भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमणप्रसाद पाठकले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विश्व बजारमा बढेको निर्यातले उद्योगी तथा व्यापारीमा उत्साह छाएको छ । यसरी नै निर्यात बढ्दै गए नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दह्रो पकड राख्ने छ । हाल मुलुकभरि १२४ वटा चिया बगान र ४० वटा प्रशोधन कारखाना सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये २५ वटा सिटिसी र १५ वटा अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने कारखाना रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ४० हजारभन्दा बढी श्रमिकले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन् । रासस

दुई सन्तानकी आमा सरला गृहिणी हुन्। उनका श्रीमान् अधिकृत स्तरका निजामती कर्मचारी, जसको मासिक तलब हुन्छ करिब १८ हजार रुपैयाँ। उनीहरूको घरखर्च छ, महिनाको करिब २४ हजार।
पछिल्लो समय लगातार बढेको महँगीले यो परिवारलाई मासिक खर्च धान्न धौधौ परेको हो। तलबभन्दा खर्च बढी भएपछि थापा परिवारले पुर्खौली घर झापाबाट दालचामल ल्याएर गर्जो टारिरहेको छ। यो उपाय पनि नभइदिएको भए ‘चोख्खो तलबमा काठमाडौंमा टिक्नबस्न नसकिने’ थापा बताउँछिन्।

‘तरकारी किन्न जाँदा सस्तो-सस्तो छानेर किन्न थालेकी छु,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘दिनहुँ खानुपर्ने चिजै सस्तो कहाँ पाइन्छ खोजीखोजी हिँड्नु परेपछि कपडा र अरू सामग्रीको के कुरा गर्नु!’

महँगीको सबभन्दा ठूलो मार त उनलाई दसैंमा पर्‍यो। कपडा किन्न जाँदा साथीहरू दुई हजारको लुगा ताक्थे, उनले ५/६ सयमै चित्त बुझाइन्। ‘अहिले काठमाडौंमा जीवन चलाउन धेरै गाह्रो भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘महँगी बढेको देख्दा काठमाडौंमा सबै पैसैपैसा भएका मात्र बस्छन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ। त्यही भएर त पुर्‍याइरहेका छन् होला नि!’
संयोग कस्तो भने, उनका श्रीमान् कमलबहादुर मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकाय वाणिज्य विभागमै जागिरे छन्। मूल्य बढेर आफ्नै घर चलाउन गाह्रो भइसकेको उनलाई राम्ररी थाहा छ। ‘उहाँले मात्र गरेर हुँदैन,’ सरलाले भनिन्, ‘एकजनाले रोकेर रोक्नसक्ने गरी भाउ बढेको भए पो।’
…

अधिकृत स्तरको सरकारी कर्मचारीको परिवारलाई त जीवन धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा योभन्दा कम कमाउनेहरू अझ बढी तनावमा छन्।

‘म चाँडै काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किने तर्खरमा छु,’ महँगीले जीवन चलाउन गाह्रो भएको सुनाउँदै उदयपुरबाट राजधानी आई निर्माण मजदुरको काम गरिरहेका वसन्तकुमार मगरले भने।

दुई वर्षअघि यहाँ आएका मगरले राजधानीमा सबै चिजको भाउ बढेर छोइनसक्नु भएपछि यो हिउँदपछि उदयपुर फर्किने सोच बनाएका छन्। अझ अन्य मजदुरको तुलनामा उनको आम्दानी राम्रै छ। दैनिक ७ सय रुपैयाँ ज्याला पाउने उनले महिनाको २० दिनजति काम पाउँछन्। २० दिन काम गरेर महिनाको १४ हजार कमाइ गर्छन्।

श्रीमतीसहित बस्ने मगर परिवारलाई दुईजना पाल्न पनि मासिक १४ हजार रुपैयाँले धौधौ भइसकेको छ। ‘अहिलेसम्म ठिकै छ, श्रीमती गर्भवती भएपछि के होला?’ वसन्तले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘यहाँ दुःख पाउनुभन्दा गाउँमै जान्छु।’
…

आकास छोइसकेको राजधानीको महँगीले सर्वसाधारणको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएका उदाहरण हुन् यी।

खाद्यान्न, पेय, लत्ताकपडा, घरभाडा, शिक्षा शुल्क, सवारी भाडा, औषधि खर्च लगायत सबै क्षेत्रमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएपछि राजधानीमा बस्नेहरूलाई खर्च धान्नै गाह्रो परेको छ। काठमाडौंमा सही मिटर राख्ने ट्याक्सीधरी पाउन कठिन भइसकेको छ। खुलेआम बढी पैसा चढ्ने मिटर प्रचलनमा छन्।

तथ्यांकअनुसार दुई वर्षयता झन्डै दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि भएको छ। तरकारी लगायत केही खाद्यान्नको मूल्य अझ उच्च दरले बढेको छ। तरकारी-फलफूलको मूल्य गत वर्षको तुलनामा यसपालि झन्डै ५० प्रतिशत बढेको छ। राजधानीका खुद्रा बजारमा एक महिनाअघि ६५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुँदै आएको चिनी ७५ सम्म पुगेको छ।

वाणिज्य विभागले एक वर्षदेखि संकलन गर्न थालेको सन्दर्भ मूल्यले पनि बजार भाउ ह्वात्तै बढेको देखाउँछ। गएको एक वर्षमा राजधानीमा मन्सुली चामलको खुद्रा मूल्य किलोमा १० रुपैयाँसम्म बढेको छ। पोहोर यसबेला किलोको ४० रुपैयाँमा पाइने मन्सुली चामल ५० पर्छ।

चिउरा, दाल, तेल र चनाको भाउ पनि उस्तै बढेको छ। पोहोर ५५-६० रुपैयाँ किलोमा पाइने ताइचिन चिउरा ८०-८५ रुपैयाँ किलो छ। दालमा किलोको ५ देखि १० रुपैयाँ, तेलमा लिटरको २० देखि २५ सम्म र चनामा किलोमा ३० रुपैयाँसम्म भाउ बढेको छ।

फितलो सरकारी अनुगमन, व्यापारिक मिलेमतो, सिन्डिकेट, अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि, महँगो ढुवानी खर्च लगायतले मुलुकभर सबैखाले वस्तुको भाउ बढेको हो। भाउ वृद्धिमा व्यापारी, सरकारी अधिकारी, यातायात व्यवसायीहरू एकअर्कालाई दोषी देखाउँछन्।
खुद्रा बिक्रेताहरू थोक बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको दाबी गर्छन् भने थोक व्यापारीहरू ढुवानी भाडावृद्धि र चोरी निकासीमा गरिएको कडाइले भाउ बढेको बताउँछन्। उनीहरूको यो विवादमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने महँगीको तनाव झेल्नुपरेको छ।

मूल्य नियन्त्रण गर्नु राष्ट्र बैंकका दुईमध्ये एक मुख्य उद्देश्य हो। तर, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बजार भाउ नियन्त्रण गर्न असफल छ। उसको मौद्रिक नीति सिद्धान्तमै सीमित भएको सरलाजस्तै गृहिणी र वसन्तकुमारजस्ता श्रमिकहरूले सबभन्दा बढी अनुभव गरेका छन्।

राष्ट्र बैंककै अनुसार गएको आर्थिक वर्ष उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य नै ९.९ प्रतिशत वृद्धि भयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत बढी हो। कृषि उत्पादन १०.८ र आन्तरिक उत्पादनको मूल्य ९.१ प्रतिशत बढेको छ।

बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै तीन प्राथमिकता घोषणा गरेका थिए। त्यसमध्ये सर्वसाधारण जनतालाई राहत पनि एउटा थियो। तर, सबभन्दा बढी बजार भाउ उनकै कार्यकालमा बढेको छ। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएयता दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। यातायात भाडा पनि बढ्यो। यसले आगामी दिनमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यलाई थप प्रभाव पार्नेछ। यही मौका छोपेर ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनले पनि भाडा बढाएका छन्। सरकारले अहिले ग्यासको भाउ बढाएको छैन।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अनिल ठाकुर नीतिगत अस्पष्टताका कारण महँगी बढेको बताउँछन्। ‘खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएकाले सरकारले यसको भाउ यति भनेर तोक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूलाई सोध्यो आपूर्ति कम भयो, उतैबाट बढेर आयो भन्ने जवाफ दिन्छन्।’

मूल्य नियन्त्रणको स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या परेको बताउँदै ठकुरले यसका लागि सरकारले मूल्य नियमन नीति बनाइरहेको जानकारी दिए। ‘मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो नीति आएपछि केही सहज हुन्छ।’

नेपालमा बढ्दो उपभोग संस्कृति, कृषि उत्पादनमा कमी, आयात गर्दा लाग्ने खर्च महँगो हुनु, उत्पादक र उपभोक्ताबीच उपभोग्य वस्तु पुर्‍याउन बिचौलियाको प्रयोग र अपर्याप्त अनुगमनले मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको उपभोक्तकर्मी बताउँछन्।

‘अनुगमन प्रभावकारी बनाई बिचौलिया प्रथा हटाउन सके महँगी धेरै कम हुन्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने। खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा बजारलाई हस्तक्षेप नगरी छाडा छाड्दा समस्या बढेको उनले बताए।

News Courtesy: Nagarik News

यो भिडियो हेरेर यो परिवारको पिडा सुनेर तपाईं पनि रुनु हुन्छ। ज्यादै दु:ख र अन्यायमा परेको छ यो परिवार। बाबुराम ज्यु एदी यस् अन्यायलाई ढाक्छोप गरेर हत्यारा सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई बाचाउन खोजेमा त्यो बाबुराम ज्युको जिन्दगीको सबैभन्द ठुलो भुल हुने छ, जस्लाई कुनै पनि जनताले माफ गर्न सक्ने छैनन जस्तो लागि रहेको छ।

यो कही कतै पनि राजनैतीक कारणले घटेकोको घटना थिएन, बाहुनी छोरी बिहे गरेको बहनामा उज्जनका ससुरालीको मिलेमतोमा त्यो घटना गराइयीएको थियो।

ओखल्ढुङ्गा जिल्ला अदालतले हत्यारा ठहर गरी जन्म कैदको सजय पाएका, र पुनराबेदन अदालतको फैसला बाट उम्केका यस्ता नेतालाई चुनाव जिताउने हामी कस्ता जनता। छि!
हामी जनताले नै Vote दिएर यस्ता हत्यारालाई जिताएका रहेछौ। के एही हो त हाम्रो राजनैतीक चेतना? हाम्रो देशको यो हबिगत हुनमा र गुण्डाराजले जरो गाड्नमा हामी जनता नै जिम्मेवार छौ। अब यो परिवारलाई न्याय दिने जिम्मेवेरए हामी सबैको हो।

फेरी पछी सर्बोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी जन्मा कैदको फैसला सुनाएको छ। तर बाबुरामज्युको सरकारले यस्लाई आमा माफि दिन खोज्नु कानुनी शासनको उपहास हो। जस्लाई कुनै पनि सच्चा नेपालीले सहन सक्दैन।
बालकृष्ण ढुंगेल जस्तो नरपिचासलाई कडा भन्दा कडा सजाय हुनु पर्छ।
यस्तो हत्यारालाई चुनावको टिकेट दिने माओवादी पार्टी देखेर झनै घ्रिणा लाग्यो, अनी यस्ता हत्यारा ठहरियेकालाई चुनाव जिताउने देखेर झनै मनमा आगो दन्की रहेको छ।
हामी सधैं भन्ने गर्छौ कि मान्छेको छबी हेरेर Vote गर्नुस् पार्टी हेरेर होइन। नत्र हाम्रो देश यो भन्दा नाजुक अवस्थामा जाने पक्का छ।

नेपालमा हत्यारा, लुटेरा, डाकु, चोर बाहेक अरु मान्छे सभासद वा मन्त्री बन्न योग्य हुँदैन जस्तो छ! अनी हामी जनता पनि हत्यारा, लुटेरा, डाकु, चोर बाहेक अरुलाई Vote दिन मन पराउदैनौ जस्तो। यस्तो अवस्थामा के हामी नयाँ नेपालमा जान र ज्युन योग्य छौ त?
धिक्कार छ!

काठमाडौं, २२ कात्तिक

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुने बताएका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि जारी शान्तिप्रक्रियामा गुणात्मक फड्को मारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले शान्ति र संविधानको प्रक्रिया सँगसँगै यही सरकारले राष्ट्रिय स्वरूप लिने दाबी गरे ।

‘सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सबै पार्टी सहभागी भएर बन्ने सरकार नै वास्तविक रूपमा राष्ट्रिय सरकार हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हुन्छ र त्यसले शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न सहज पनि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सीमित पत्रकारहरूसित बालुवाटारमा कुरा गर्दै भने, ‘यही सरकारको नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुन्छ । सबै पार्टी समेटेर उचित सत्ता साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो काम हुन्छ । शान्ति र संविधानको प्रक्रिया सँगसँगै यसले राष्ट्रिय स्वरूप लिँदै जान्छ ।’

पार्टीभित्र बढिरहेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी विवादलाई दुवै पक्षको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे । ‘मोही किसान र जग्गाधनी दुवैको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंग्याइने छ,’ उनले भने, ‘जग्गाधनीको स्वामित्व कायम गर्दै मोही किसानको अधिकार पनि सुरक्षित राखी सहमति गर्ने भनिएको हो । दुवै पक्ष तरंगित हुनपर्ने अवस्था छैन ।’

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा तपाईं प्रधानमन्त्री भएपछिको खास प्रगति के हो ?

कात्तिक १५ गते जुन सातबुँदे सहमति भएको छ, त्यसले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान निर्माणको काम सक्नेगरी महत्त्वपूर्ण ढोका खोलेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर ढंगले अगाडि बढिसकेको छ । सेना समायोजनका लागि विशेष समितिको बैठकबाट हामीले एउटा कार्यतालिका बनाइसक्यौँ । पुनस्र्थापनामा जानेहरूका लागि पनि कार्यक्रम तय गर्दैछौँ । अब भोलिदेखि नै आन्तरिक तयारी गरेर दुई/चार दिनभित्र सर्वेक्षण टोली प्रत्येक शिविरमा जान्छ र समायोजनको प्रक्रिया व्यवहारतः सुरु हुन्छ । यो भनेको विगत पाँच वर्षदेखि सुरु भएको शान्तिप्रक्रियाको विकासमा एउटा गुणात्मक फड्को नै हो । यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र हामी यसलाई पूर्णतामा पुर्‍याएर छाड्छौँ ।

अर्को संविधान निर्माणको पाटो छ, त्यसमा पनि केही समयभित्र ठोस प्रगति हुन्छ । विवाद समाधान उपसमिति बसेर राज्य पुनर्संरचनाका निम्ति सहयोग गर्नका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यहीअनुसार संविधान संशोधनका लागि सरकारका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । आउँदो २५ गते त्यसलाई पारित गरेर विशेषज्ञहरूको टोली बन्छ र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ ।

विगत दुई/तीन वर्ष यतादेखि शान्ति र संविधानमा अवरुद्ध भएका जुन विषयहरू थिए, त्यसले अब अग्रगति लिन्छ । यो शान्ति र संविधानलाई पूरा गर्नका लागि निणर्ायक र महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार हाम्रा अगाडि छ । यसै सन्दर्भमा वेपत्ताहरू, द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको स्थिति पत्ता लगाउन सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउने कुरा छ । विधेयक अड्केर बसेको छ, त्यसलाई पारित गर्ने र आयोग बनाउने काम हुन्छ ।

जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा त पार्टीभित्र पनि चर्को विवाद छ नि ?

शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको अर्को विषय भनेको भूमिसँग जोडिएको विषय हो । हिजो द्वन्द्वकालमा मोही किसानहरू र जग्गाधनीका बीच विवाद सिर्जना भयो । कतिपय ठाउँमा किसानले जमिनको भोगाधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसलाई पनि सहमतिले टुंग्याउने अवधारणाअनुसार तत्काल हामीले जुन मोही किसान हो, गरिब किसान हो, उनीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै र जग्गाधनीको स्वामित्व पनि कायम राख्दै बीचको सहमतिको बाटो निकाल्दै छौँ । कतिपयले गलत ढंगले व्याख्या गर्ने गर्छन् । जग्गा फिर्ता गर्ने भनेको किसानलाई धपाउने र अलपत्र पार्ने भनेको होइन । यो भनेको हिजो द्वन्द्वकालमा कानुनी स्वामित्व एउटाको हुने र भोगचलन अर्काको हुने भयो । जुन दोहोरो अवस्था थियोे । त्यसलाई सहमतिले नै टुंग्याउने भनेका हौँ ।

भोलि समग्र रूपमा वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरेर कृषिमा आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण गरेर जो जोताहा किसान हो उसलाई जमिनको मालिक बनाउने कुरा आयोगका आधारमा होला । भूमिसुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाला । सुकम्बासी, भूमिहीन किसानका निम्ति आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउँछ । तत्काल हल गर्ने भनेको स्वामित्वको विषय हो । भूमिहीनहरूले भोगचलन गर्दै आएका थिए र स्वामित्व अरूकै नाममा थियो । जसको नाममा स्वामित्व थियो, उसको स्वामित्व कायम गर्दै जो मोही किसान छन् उनीहरूको अधिकार पनि सुरक्षित राख्दै सहमति कायम गर्ने भनेको हो । दुवै पक्ष तरंगित हुनपर्ने अवस्था छैन । जग्गाधनीले पनि आफ्नो स्वामित्व प्राप्त गर्छ । जो मोही किसान हो, जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको छ, उसले पनि मोही अधिकार र भोगचलनको अधिकार पाउँछ । दुवैलाई मान्य हुनेगरी समस्या हल गर्ने भनिएको हो । त्यसकारण यसमा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा रहन आवश्यक छैन । यसको स्थायी हल भूमिसुधार नै हो । यो विषयमा सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । दुवै पक्षले आशंका गनुपर्ने म आवश्यकता देख्दिन ।

किरण समूहले जग्गा फिर्ताको प्रतिरोध गर्नेजस्तो कुरा आएको छ त ?

सहमतिको बारेमा प्रर्याप्त जानकारी नभएर पनि यस्तो भ्रम भएको होला । सहमतिको यथार्थ के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि विरोधको कुरा नआउला । तर, असहमति र आशंका त राख्न पाइन्छ । पार्टीभित्र फरक विचारहरू छन् । बहस, छलफल चलाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो सहमति छ । आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले पनि हाम्रो अन्तरहरू कहाँ हुन् भन्ने छलफल गर्छ । मूलतः हाम्रो कार्यदिशामै असहमति भएको हुनाले त्यसैमा केन्दि्रत भएर बहस चलाउनुपर्छ भन्ने एउटा विषय छ । जुन असहमति छन् । तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । परम्परागत जनवादी केन्द्रीयताको जुन सिद्धान्त छ, त्यो अपुग भएको अनुभूति भइरहेको स्थितिमा कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ त भन्नेमा छौँ । असहमतिहरूलाई पनि कसरी राख्न सकिन्छ, असहमति व्यक्त गर्ने तरिका के हुनसक्छ त, त्यो विषयमा पनि हाम्रो छलफल केन्दि्रत हुन्छ । एउटा निष्कर्ष निकाल्छ । टुंगो लाग्न नसकेका विषयवस्तु हामीले महाधिवेशनमा पुर्‍याउँछौँ र त्यहाँबाट टुंग्याउँछौँ । यसले पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढाउँछ ।

नयाँ सरकारको कुरा पनि उठेको छ नि ?

जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको कुरा छ, हाम्रो स्पष्ट सहमति के हो भने राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन । शान्ति र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ भन्नेमा हामी सबैको सहमति छ । नेतृत्वको विषयमा हामी सबैको बुझाइ के हो भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सबै पार्टी सहभागी भएर बन्ने सरकार नै वास्तविक रूपमा राष्ट्रिय सरकार हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हुन्छ र त्यसले शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न सहज पनि हुन्छ । यही सरकारको नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुन्छ । सबै पार्टी समेटेर उचित सत्ता साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो काम हुन्छ । शान्ति र संविधानको प्रक्रिया सँगसँगै यसले राष्ट्रिय स्वरूप लिँदै जान्छ ।

सातबुँदेमा हस्ताक्षर त गरियो, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि मूल कुरा हो । त्यसकारण कार्यान्वयन जति अगाडि बढ्दै जान्छ विश्वासको वातावरण पनि बन्दै जान्छ र यो सरकारले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्दै जान्छ । माओवादीकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुन्छ । त्यसपछि नयाँ संविधान बन्छ । त्यसले नयाँ प्रावधान गर्नसक्छ । त्यसपछि अरूको नेतृत्व पनि हुनसक्छ । अर्को संविधान भएपछि अर्कै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार यही सरकार भैरहन्छ भन्ने होइन । यो नै सबैभन्दा वैज्ञानिक कुरा हो । यसैमा सबैको सहमति हो ।

दक्षिण एशियाली सयोग संगठन (सार्क) को १७औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन माल्दिभ्स पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर दक्षिण एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री रोवर्ट ब्लाकले आतंकाकारी सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएका हुन् । त्यस अवसरमा ब्लाकले आतंकाकारी सूचीबाट माओवादीको नाम छिट्टै हट्ने बताए । सहायक मन्त्री ब्लाकले दलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमतिले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउने वातावरण बनेको बताएका थिए । सातबुँदे सहमतिको प्रसंशा गर्दै मन्त्री ब्लाकले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा अमेरिकाको साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव वीश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

पाण्डेका अनुसार भेटमा ब्लाकले वर्तमान सरकारप्रति अमेरिकाको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए । माल्दिभ्सको अड्डु सिटी स्थित सांग्रीला रिसोर्टमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले पाँच वर्षसम्म अवरुद्ध शान्तिप्रक्रियालाई वर्तमान सरकारले सातबुँदे सहमतिमार्फत टुंगोमा पुर्‍याउन लागेको जानकारी ब्लाकले गराउनुभएको थियो । त्यस्तै प्रधानन्त्रीले पछिल्लो सहमतिले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा ब्रेक ‘थ्रु’ भएको भन्दै सरकारको पहिलो लक्ष्य शान्तिप्रक्रिया नै भएको स्पष्ट गर्नुभएको बताइएको छ ।

News Courtesy: Online Khabar

शान्ति प्रकृयाको काम अघि बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रकृया पनि अगाडी बढाउने सातबुँदेमा कसम खाएका दलहरुले शान्ति प्रकृया अगाडी नबढाउँदै सत्ताको हानथाप गर्न लागेका छन् । नेताहरुका सार्वजनिक अभिब्यक्ति हेर्दा लाग्छ- त्ता परिवर्तनको सर्तबिना मंसिर १४ को खड्को कट्नेवाला छैन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने वातावरण बिग्रेको भन्दै कांग्रेस र एमाले सशंकित भएका छन् । दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भैसकेको बेला मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु सहमतिको भावना विपरीत भएको काँग्रेस सभापति कोइरालाको भनाई छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि फेरि शान्ति र संबिधानभन्दा सत्ताको खेलतिर दलको ध्यान केन्द्रीत हुन थालेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।’राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको लागि शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा भएको भावना विपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ’ तीन दलीय कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता भीम रावलले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो-’शान्ति र संविधान निर्माणको काम पूरा गरेर सहमतिको सरकार बनाउने कामलाई यसले अवरोध गरेको छ । दलहरुबीचको बिश्वासलाई पनि कमजोर र आपसमा आशंका बढाउने काम गरेको छ ।’

तर माओवादी नेताहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैमा सहमतिको सरकार बन्ने बाटो बन्द भएको छैन’ माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो-’सरकार दुई दिन रहँदा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्छ । विस्तार हुँदैमा वातावरण बिग्रँदैन ।’ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने वातावरणबारे दलहरुका आआफ्नै विचार भएपनि उनीहरुको ध्यान फेरि शान्ति र संविधान निर्माणबाट सत्ता राजनीतिमा जान थालेको चाहिं पक्कै हो । यसले फेरि शान्ति र संविधानको काम ओझेलमा पार्ने निश्चित छ ।

अस्पष्ट सहमति

कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने मंसिरको दोस्रो सातासम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी हुनुको साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको ढोका खुल्नेछ । संविधान जारी नभएसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले सहभागी भई राष्ट्रिय स्वरुप दिने र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने अनौपचारिक सहमति दलहरुबीच भैसकेको छ । तर आलोपालो सरकारको नेतृत्वबारे कांग्रेस र माओवादीबीच आआफ्नै व्याख्या भएकाले सहमतिमा स्पष्ट कुरा उल्लेख छैन । मात्र ‘शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया उपयुक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रकृया अगाडि बढाईनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । तर विशेष समितिमा कोरम नपुगेर आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा मंसिर सात सम्म सेना समायोजनको काम सक्ने सम्भावना झण्डै टरेको छ । त्यो बेलासम्म कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने देखिंदैन । यो काम नहुँदासम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी नहुने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुरा बोली र कागजमै सीमित हुने हो की भन्ने आशंकलाई बल पुर्याएको छ ।

पालो कांग्रेसको, तर कहिले ?

कांग्रेसले मात्रै होइन, एमाले र माओवादीले समेत अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बताएका छन् । हिजोआज कांग्रेस नेताहरुले भाषण गर्दा अबको पालो हाम्रो भनेर बोल्न शुरु गर्छन् । त्यसो त अबको चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने मोटामोटी सहमति पनि दलहरुबीच भैसकेको छ । तर यो सरकारको आयु कहिलेसम्म भन्ने निश्चित छैन । यही पाराले मंसिर १४ मा संविधान जारी नहुने निश्चित छ । कतिपय नेताहरुले संविधानको म्याद ६ महिना थपिने बताइसकेका छन् । तर त्यो ६ महिना पनि यही चालले नबित्ला भन्ने ग्यारेन्टी छैन । तर केही नेताहरु भट्टराई सरकारको आयु छोटिँदै गएको बताउँछन् ।

‘वर्तमान सरकारको समायावधि मंसिर ७ गतेसम्म मात्र हो’ एमाले नेता शंकर पोखरेलले भन्नुभयो-’मंसिर ७ सम्म सात बुँदे सहमति अनुसार शान्ति र संविधान निर्माणका आधारभूत काम सके सहमतिको सरकार बन्छ, त्यसो हुन नसके समीक्षा गरेर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर कांग्रेसकै नेताहरु पनि यसै हुन्छ भन्न सक्दैनन् । ‘अहिलेको केन्द्रीय विषय शान्ति हो, सरकार होइन’ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो-’सहमतिको सरकार गठन र संविधानसभाको म्याद थपबारे कुनै सहमति भैसकेको छैन । यसबारे फेरि छलफल हुन्छ ।’

News Courtsy: Online Khabar

सरकारले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी मोन्स्यान्टोलाई नेपाल प्रवेश नदिने र यसबारे कुनै छलफल नभएको बताइरहे पनि नेपालस्थित अमेरिकी विकास नियोग (यूएसएड)ले यसलाई भिœयाउन ‘जबर्जस्ती’ गरिरहेको छ ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झाले नेपालमा कुनै हालतमा मोन्स्यान्टोलाई प्रवेश नदिने दोहो¥याइरहँदा यूएसएडले भने झालगायत अन्य सरकारी अधिकारीसँग छलफल भइरहेको र काम अगाडि बढेको बताएको हो ।

सचिव झाले कारोबारसँग स्पष्ट रूपमा आफूले यूएसएडलगायत कुनै पनि निकायसँग मोन्स्यान्टो भिœयाउनेबारे छलफलसमेत नगरेको बताउँदै आएका छन् । यूएसएडले भदौ २७ मा सार्वजनिक गरेको सहकार्यसम्बन्धी विज्ञप्ति निराधार र गलत भएको प्रस्टयाउँदै झाले भने, “उनीहरूले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए, मैले त्यही सुनेको भरमा सहकार्यका लागि काम भइरहेको छ भन्नु सरासर गलत हो, त्यो झुट हो ।”

कूटनीतिक मामिला जानकारहरू भने यूएसएडले गलत काम तथा समाचार प्रकाशन गरिरहेको भए सरकार कारबाही गर्न अघि सर्नुपर्ने बताउँछन् । “सरकारले यदि मौखिक तथा लिखित रूपमा कुनै सहमति भएको छैन भने यूएसएडलाई कारबाही गर्नुपर्छ,” कूटनीतिक जानकार डा. भेषबहादुर थापाले  कारोबारसँग भने, “सरकारले यसो भएको छैनमात्र भनेर भएन, उसले त यहाँ बसेर गलत काम गर्ने निकायलाई कारबाही गर्न सक्छ, कुनै विदेशी निकाय कुनै तहको सहमति तथा आश्वासन नपाइकन कुनै कुरामा पनि अगाडि बढ्न सक्दैन ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि दाहालले नेपालमा मोन्स्यान्टो प्रवेशको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै यसबारे कुनै सहकार्य तथा सम्झौता अघि बढेको भए कागजी दस्तावेज सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन् । यूएसएड नेपालमा विकासका लागि काम गर्न आएको निकाय भएको हुँदा अन्य धेरै कुरा जोडिएका हुन्छन् भन्दै उनले थपे, “तर, कुनै विकास साझेदारले यस्तो गर्नु आफैंमा गलत हो ।”

विश्वभर कृषकको बीउबिजनसम्बन्धी आधारभूत अधिकारलाई जफत गर्नेगरी काम गरेर विवादास्पद बनेको अमेरिकी कम्पनी मोन्स्यान्टोलाई नेपाल भिœयाउन जबर्जस्ती गरिरहेको यूएसएडकी अधिकारी स्तुति बस्न्यातले संवाददातासँग फोनमा भनिन्, “सचिव (झा)ज्यूले तपाईंलाई के भन्नुभयो हामीलाई थाहा छैन तर हामी (सरकार र यूएसएड) बीच सम्झौताका लागि सहकार्य अगाडि बढिरहेको छ ।”

संवाददाताको थप प्रश्न सुन्दै नसुनी ‘तपाईंका प्रश्न इमेल गर्नुस्, म जवाफ दिउँला’ भन्दै बस्न्यातले फोन सम्पर्क विच्छेद गरिन् । सोमबार कार्यालय समय सकिनु एक घण्टा अघि गरेको इमेलको जवाफ यो समाचार तयार पार्दा (मंगलबार साँझ) सम्म आइपुगेको थिएन ।

सचिव झासँग कुरा गर्न खोज्दा उनले संक्षिप्त रूपमा आफ्नो पुरानो भनाइ दोहो¥याए । झाले यसमा मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनी यूएसएडले भदौमा मोन्स्यान्टोमाथि छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यशाला उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । “त्यहाँ यूएसएडले मोन्स्यान्टोमाथि एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो,” झाले भने, “यसैलाई आधार बनाएर यूएसएडले सहकार्यका लागि अगाडि बढेको भन्नेसम्मको समाचार प्रकाशन गरेको होला ।” यसअघि उनले भनेका थिए, “त्यसैलाई आधार बनाएर सहकार्य हुनेतर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने समाचार प्रकाशन गर्नु सरासर गलत हो ।”

प्रवक्ता दाहाल नेपालमा मोन्स्यान्टो प्रवेश गराउनेबारे सहमति हुने सम्भावना नरहेको बताए । “हामी स्पष्ट छौं– नेपालमा जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अग्र्यानिजम (जीएमओ) तथा हाइब्रिड लिएर कुनै कम्पनी तथा निकायले प्रवेश पाउँदैनन्,” उनले भने, “मोन्स्यान्टोबारे त केही कुरा अगाडि बढेको नै छैन । हामीले बीउबिजन नियमन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।”

दाहालका अनुसार यूएसएडसम्बद्ध डा. देवभक्त शाक्य मोन्स्यान्टोबारे कुरा गर्न मन्त्रालय पुगेका थिए । “मैले सहकार्यका लागि सहमति हुने भन्नुभा’छ रे भनेर उहाँलाई सोधें,” आफूले शाक्यसँग गरेको कुराकानी उल्लेख गर्दै दाहालले भने, “उहाँले छलफल गर्न आएको हो भन्नुभयो ।”

कारोबारले शाक्यलाई ‘तपाईं प्रस्ताव लिएर मन्त्रालय जानुभएको हो ?’ भनी प्रश्न गर्दा उनले यसमा आफूलाई नजोडिदिन आग्रह गरे । “कूटनीतिक निकायमा काम गरेपछि निश्चित मान्यतामा रहनुपर्छ, यस विषयमा म बोल्न मिल्दैन,” उनले भने ।

नेपालमा मोन्स्यान्टो भिœयाउन सरकार र यूएसएडबीच सहमति हुन लागेको भन्दै यसको विरोधका लहर सुरू भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘स्टप मोन्स्यान्टो इन नेपाल (मोन्स्यान्टोलाई नेपाल प्रवेश नदेऊ)’ नामक अभियान सुरू भएको छ ।

केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) सँगको अनुभव सुनाउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. दाहालले भने, “दातृनिकायले कहिलेकाहीँ समाचार सिर्जना गर्छन् र यस्तो भइसकेको छ भनी कामकारबाही अगाडि बढाउन खोज्छन् । यस्ता कुराप्रति सजग रहनु सरकार र हाम्रो दायित्व हो ।”

भोजराज पौडेल

news Courtesy: Karobar Daily