पीआरमा कडाइ: अष्ट्रेलियाले गर्न खोजेको के हो ?

यस्तै प्रश्न, जिज्ञासा, असन्तुष्टि र आक्रोश अरू थुप्रै विद्यार्थीहरूको पनि छ। र, हरेक प्रश्नमा मेरो प्रतिप्रश्न हुने गर्दछ- ‘हो, पैसा कमाउन नै खोजेको हो। तर के सरकारले त्यसो गर्न पाउँदैन र ? अनि के पढ्न भनेर आएका सबै विद्यार्थीलाई यहाँ पीआर दिएर राख्नैपर्छ भन्ने बाध्यता सरकारलाई छ र?’

हरेक सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्छन्। केही समययता बारम्बार नियम परिवर्तन भइदिँदा कैयौँ विद्यार्थीहरू पीआर पाउनबाट वञ्चित भएको कुरा साँचो हो। यस्तो अवस्थामा निराशा र आक्रोश बढ्नु पनि स्वभाविकै हो। तर हामीले के कुरा बिर्सनु  हुँदैन भने अष्ट्रेलियाको सरकारले नीतिनियम बनाउँदा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर नै   बनाउँछ। र, उसले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो।

सरकार के चाहन्छ?

गएको दशकमा सरकारले एउटा नयाँ नीतिको प्रयोग गर्न खोज्यो– विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउने र उनीहरूले पढाइ सिध्याएपछि पीआर दिएर राख्ने। यसो गर्दा शैक्षिक उद्योग फस्टाउने, राजस्व बढ्ने र रोजगारीको सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा थियो। धेरै हदसम्म त्यो भयो पनि। र,अष्ट्रेलियामा कामदारहरूको अभाव रहेको क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई पीआर दिएर राख्ने सरकारको नीति रह्यो। धेरै जनशक्तिको खाँचो रहेको क्षेत्रहरू जस्तै- कुकरी, हेयरड्रेसिङ, अकाउन्टिङ, आइटी, नर्सिङजस्ता विषय पढेकाहरूले सजिलै पीआर पाउने भएको हुँदा ती विषयमा विद्यार्थीको ओइरो लाग्यो र दशौँ हजारले यो बाटोबाट पीआर पाए। तर सरकारको योजना कहाँनेर सफल भएन भने यसरी पढेर पीआर लिएका धेरैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेनन्। एकातिर पीआर लिनेहरूको संख्या बढिरहने तर अर्कातिर दक्ष जनशक्तिको सँधै अभाव भइरहने अवस्था सिर्जना भएकोले सरकारले बाध्य भएर कुकरी, हेयरड्रेसिङजस्ता ‘सजिला’ विषयहरूलाई पीआर पाउने लिस्टबाट हटायो। उता कैयौँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरू आफ्नो योग्यता अनुसारको काममा नगई  अर्ध-दक्ष र अदक्ष काममा नै सीमित रहन पुगे। एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा एकजना विश्लेषकले त केसम्म टिप्पणी गरे भने ‘ अष्ट्रेलिया अब संसारका सबैभन्दा धेरै पढेलेखेका ट्याक्सी ड्राइभरहरू भएको मुलुक बन्दैछ।’ सुन्दा अमिलो लागे पनि यो टिप्पणीमा केही दम भने अवश्य नै छ।

सजिलो भाषामा भन्दा शैक्षिक संस्थाले दिएको डिग्रीकै आधारमा मात्र पीआर दिने परिपाटीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोजेको हो। शैक्षिक संस्थाको सट्टामा अब पीआर दिलाउन सक्ने अधिकार क्रमश: रोजगारदाताहरूतर्फ सर्दैछ। रोजगारदाताले कसैलाई काममा लगाएमा वा लगाउन चाहेमा उक्त व्यक्तिले पीआर पाउन सजिलो हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो नै सरकारले अपनाउन खोजेको बाटो हो।

विद्यार्थीले अब के गर्ने ?

विद्यार्थी भिषामा अष्ट्रेलिया आउन खोजेका वा आएका कसैलाई पनि सरकारले पीआरको ग्यारेन्टी दिएको छैन। त्यसैले सरकारले हामीलाई ‘धोका दियो’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन। सरकारले त अझ घोषित रूपमै उच्च शिक्षा र पीआर बीचको सीधा सम्बन्धलाई तोड्ने नीति लिएको छ। यो घोषणाको बाबजुद पनि दक्ष,उच्च शिक्षा हासिल गरेका र अंग्रेजीमा राम्रो दख्खल भएका पूर्व विद्यार्थीहरूलाई सरकारले अझ पनि उदारतापूर्वक पीआर दिइरहेकै छ।

विगतमा जे-जस्तो भए पनि अब अष्ट्रेलियाको पीआर पाउन त्यति सजिलो भने छैन । जो कसैलाई सजिलैसित नदिएर अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी र रोजगारदाताले रुचाउने दक्ष जनशक्तिले मात्र पीआर पाउनसक्छन् । त्यसैले मेहनतसाथ पढाइमा लाग्नु र आफ्नो स्तर अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प अब विद्यार्थीहरूसँग छैन। आफ्नो ज्ञान, क्षमता र सीप बढाउन सके पीआर पाउने सम्भावना पनि बढ्दछ। आफूलाई उच्च स्तरको जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पीआर नभए पनि केही फरक पर्दैन; किनभने दक्ष व्यक्तिलाई स्वागत गर्न सारा संसार तयार छ।