पार्टीभित्र बढिरहेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी विवादलाई दुवै पक्षको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे
काठमाडौं, २२ कात्तिक
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुने बताएका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि जारी शान्तिप्रक्रियामा गुणात्मक फड्को मारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले शान्ति र संविधानको प्रक्रिया सँगसँगै यही सरकारले राष्ट्रिय स्वरूप लिने दाबी गरे ।
‘सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सबै पार्टी सहभागी भएर बन्ने सरकार नै वास्तविक रूपमा राष्ट्रिय सरकार हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हुन्छ र त्यसले शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न सहज पनि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सीमित पत्रकारहरूसित बालुवाटारमा कुरा गर्दै भने, ‘यही सरकारको नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुन्छ । सबै पार्टी समेटेर उचित सत्ता साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो काम हुन्छ । शान्ति र संविधानको प्रक्रिया सँगसँगै यसले राष्ट्रिय स्वरूप लिँदै जान्छ ।’
पार्टीभित्र बढिरहेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी विवादलाई दुवै पक्षको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे । ‘मोही किसान र जग्गाधनी दुवैको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंग्याइने छ,’ उनले भने, ‘जग्गाधनीको स्वामित्व कायम गर्दै मोही किसानको अधिकार पनि सुरक्षित राखी सहमति गर्ने भनिएको हो । दुवै पक्ष तरंगित हुनपर्ने अवस्था छैन ।’
शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा तपाईं प्रधानमन्त्री भएपछिको खास प्रगति के हो ?
कात्तिक १५ गते जुन सातबुँदे सहमति भएको छ, त्यसले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान निर्माणको काम सक्नेगरी महत्त्वपूर्ण ढोका खोलेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर ढंगले अगाडि बढिसकेको छ । सेना समायोजनका लागि विशेष समितिको बैठकबाट हामीले एउटा कार्यतालिका बनाइसक्यौँ । पुनस्र्थापनामा जानेहरूका लागि पनि कार्यक्रम तय गर्दैछौँ । अब भोलिदेखि नै आन्तरिक तयारी गरेर दुई/चार दिनभित्र सर्वेक्षण टोली प्रत्येक शिविरमा जान्छ र समायोजनको प्रक्रिया व्यवहारतः सुरु हुन्छ । यो भनेको विगत पाँच वर्षदेखि सुरु भएको शान्तिप्रक्रियाको विकासमा एउटा गुणात्मक फड्को नै हो । यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र हामी यसलाई पूर्णतामा पुर्याएर छाड्छौँ ।
अर्को संविधान निर्माणको पाटो छ, त्यसमा पनि केही समयभित्र ठोस प्रगति हुन्छ । विवाद समाधान उपसमिति बसेर राज्य पुनर्संरचनाका निम्ति सहयोग गर्नका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउने निर्णय गर्यो । त्यहीअनुसार संविधान संशोधनका लागि सरकारका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । आउँदो २५ गते त्यसलाई पारित गरेर विशेषज्ञहरूको टोली बन्छ र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ ।
विगत दुई/तीन वर्ष यतादेखि शान्ति र संविधानमा अवरुद्ध भएका जुन विषयहरू थिए, त्यसले अब अग्रगति लिन्छ । यो शान्ति र संविधानलाई पूरा गर्नका लागि निणर्ायक र महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार हाम्रा अगाडि छ । यसै सन्दर्भमा वेपत्ताहरू, द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको स्थिति पत्ता लगाउन सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउने कुरा छ । विधेयक अड्केर बसेको छ, त्यसलाई पारित गर्ने र आयोग बनाउने काम हुन्छ ।
जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा त पार्टीभित्र पनि चर्को विवाद छ नि ?
शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको अर्को विषय भनेको भूमिसँग जोडिएको विषय हो । हिजो द्वन्द्वकालमा मोही किसानहरू र जग्गाधनीका बीच विवाद सिर्जना भयो । कतिपय ठाउँमा किसानले जमिनको भोगाधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसलाई पनि सहमतिले टुंग्याउने अवधारणाअनुसार तत्काल हामीले जुन मोही किसान हो, गरिब किसान हो, उनीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै र जग्गाधनीको स्वामित्व पनि कायम राख्दै बीचको सहमतिको बाटो निकाल्दै छौँ । कतिपयले गलत ढंगले व्याख्या गर्ने गर्छन् । जग्गा फिर्ता गर्ने भनेको किसानलाई धपाउने र अलपत्र पार्ने भनेको होइन । यो भनेको हिजो द्वन्द्वकालमा कानुनी स्वामित्व एउटाको हुने र भोगचलन अर्काको हुने भयो । जुन दोहोरो अवस्था थियोे । त्यसलाई सहमतिले नै टुंग्याउने भनेका हौँ ।
भोलि समग्र रूपमा वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरेर कृषिमा आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण गरेर जो जोताहा किसान हो उसलाई जमिनको मालिक बनाउने कुरा आयोगका आधारमा होला । भूमिसुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाला । सुकम्बासी, भूमिहीन किसानका निम्ति आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउँछ । तत्काल हल गर्ने भनेको स्वामित्वको विषय हो । भूमिहीनहरूले भोगचलन गर्दै आएका थिए र स्वामित्व अरूकै नाममा थियो । जसको नाममा स्वामित्व थियो, उसको स्वामित्व कायम गर्दै जो मोही किसान छन् उनीहरूको अधिकार पनि सुरक्षित राख्दै सहमति कायम गर्ने भनेको हो । दुवै पक्ष तरंगित हुनपर्ने अवस्था छैन । जग्गाधनीले पनि आफ्नो स्वामित्व प्राप्त गर्छ । जो मोही किसान हो, जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको छ, उसले पनि मोही अधिकार र भोगचलनको अधिकार पाउँछ । दुवैलाई मान्य हुनेगरी समस्या हल गर्ने भनिएको हो । त्यसकारण यसमा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा रहन आवश्यक छैन । यसको स्थायी हल भूमिसुधार नै हो । यो विषयमा सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । दुवै पक्षले आशंका गनुपर्ने म आवश्यकता देख्दिन ।
किरण समूहले जग्गा फिर्ताको प्रतिरोध गर्नेजस्तो कुरा आएको छ त ?
सहमतिको बारेमा प्रर्याप्त जानकारी नभएर पनि यस्तो भ्रम भएको होला । सहमतिको यथार्थ के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि विरोधको कुरा नआउला । तर, असहमति र आशंका त राख्न पाइन्छ । पार्टीभित्र फरक विचारहरू छन् । बहस, छलफल चलाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो सहमति छ । आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले पनि हाम्रो अन्तरहरू कहाँ हुन् भन्ने छलफल गर्छ । मूलतः हाम्रो कार्यदिशामै असहमति भएको हुनाले त्यसैमा केन्दि्रत भएर बहस चलाउनुपर्छ भन्ने एउटा विषय छ । जुन असहमति छन् । तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । परम्परागत जनवादी केन्द्रीयताको जुन सिद्धान्त छ, त्यो अपुग भएको अनुभूति भइरहेको स्थितिमा कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ त भन्नेमा छौँ । असहमतिहरूलाई पनि कसरी राख्न सकिन्छ, असहमति व्यक्त गर्ने तरिका के हुनसक्छ त, त्यो विषयमा पनि हाम्रो छलफल केन्दि्रत हुन्छ । एउटा निष्कर्ष निकाल्छ । टुंगो लाग्न नसकेका विषयवस्तु हामीले महाधिवेशनमा पुर्याउँछौँ र त्यहाँबाट टुंग्याउँछौँ । यसले पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढाउँछ ।
नयाँ सरकारको कुरा पनि उठेको छ नि ?
जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको कुरा छ, हाम्रो स्पष्ट सहमति के हो भने राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन । शान्ति र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ भन्नेमा हामी सबैको सहमति छ । नेतृत्वको विषयमा हामी सबैको बुझाइ के हो भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सबै पार्टी सहभागी भएर बन्ने सरकार नै वास्तविक रूपमा राष्ट्रिय सरकार हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हुन्छ र त्यसले शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न सहज पनि हुन्छ । यही सरकारको नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुन्छ । सबै पार्टी समेटेर उचित सत्ता साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो काम हुन्छ । शान्ति र संविधानको प्रक्रिया सँगसँगै यसले राष्ट्रिय स्वरूप लिँदै जान्छ ।
सातबुँदेमा हस्ताक्षर त गरियो, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि मूल कुरा हो । त्यसकारण कार्यान्वयन जति अगाडि बढ्दै जान्छ विश्वासको वातावरण पनि बन्दै जान्छ र यो सरकारले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्दै जान्छ । माओवादीकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुन्छ । त्यसपछि नयाँ संविधान बन्छ । त्यसले नयाँ प्रावधान गर्नसक्छ । त्यसपछि अरूको नेतृत्व पनि हुनसक्छ । अर्को संविधान भएपछि अर्कै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार यही सरकार भैरहन्छ भन्ने होइन । यो नै सबैभन्दा वैज्ञानिक कुरा हो । यसैमा सबैको सहमति हो ।
