विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, कात्तिक २५- काठमाडौं कालोपुलमा डेरा बस्ने झापा ज्यामिरगढीकी सरला थापालाई श्रीमान्को तलबले महिनाभरिको घरखर्च चलाउन गाह्रो पर्न थालेको छ।
दुई सन्तानकी आमा सरला गृहिणी हुन्। उनका श्रीमान् अधिकृत स्तरका निजामती कर्मचारी, जसको मासिक तलब हुन्छ करिब १८ हजार रुपैयाँ। उनीहरूको घरखर्च छ, महिनाको करिब २४ हजार।
पछिल्लो समय लगातार बढेको महँगीले यो परिवारलाई मासिक खर्च धान्न धौधौ परेको हो। तलबभन्दा खर्च बढी भएपछि थापा परिवारले पुर्खौली घर झापाबाट दालचामल ल्याएर गर्जो टारिरहेको छ। यो उपाय पनि नभइदिएको भए ‘चोख्खो तलबमा काठमाडौंमा टिक्नबस्न नसकिने’ थापा बताउँछिन्।
‘तरकारी किन्न जाँदा सस्तो-सस्तो छानेर किन्न थालेकी छु,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘दिनहुँ खानुपर्ने चिजै सस्तो कहाँ पाइन्छ खोजीखोजी हिँड्नु परेपछि कपडा र अरू सामग्रीको के कुरा गर्नु!’
महँगीको सबभन्दा ठूलो मार त उनलाई दसैंमा पर्यो। कपडा किन्न जाँदा साथीहरू दुई हजारको लुगा ताक्थे, उनले ५/६ सयमै चित्त बुझाइन्। ‘अहिले काठमाडौंमा जीवन चलाउन धेरै गाह्रो भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘महँगी बढेको देख्दा काठमाडौंमा सबै पैसैपैसा भएका मात्र बस्छन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ। त्यही भएर त पुर्याइरहेका छन् होला नि!’
संयोग कस्तो भने, उनका श्रीमान् कमलबहादुर मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकाय वाणिज्य विभागमै जागिरे छन्। मूल्य बढेर आफ्नै घर चलाउन गाह्रो भइसकेको उनलाई राम्ररी थाहा छ। ‘उहाँले मात्र गरेर हुँदैन,’ सरलाले भनिन्, ‘एकजनाले रोकेर रोक्नसक्ने गरी भाउ बढेको भए पो।’
…
अधिकृत स्तरको सरकारी कर्मचारीको परिवारलाई त जीवन धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा योभन्दा कम कमाउनेहरू अझ बढी तनावमा छन्।
‘म चाँडै काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किने तर्खरमा छु,’ महँगीले जीवन चलाउन गाह्रो भएको सुनाउँदै उदयपुरबाट राजधानी आई निर्माण मजदुरको काम गरिरहेका वसन्तकुमार मगरले भने।
दुई वर्षअघि यहाँ आएका मगरले राजधानीमा सबै चिजको भाउ बढेर छोइनसक्नु भएपछि यो हिउँदपछि उदयपुर फर्किने सोच बनाएका छन्। अझ अन्य मजदुरको तुलनामा उनको आम्दानी राम्रै छ। दैनिक ७ सय रुपैयाँ ज्याला पाउने उनले महिनाको २० दिनजति काम पाउँछन्। २० दिन काम गरेर महिनाको १४ हजार कमाइ गर्छन्।
श्रीमतीसहित बस्ने मगर परिवारलाई दुईजना पाल्न पनि मासिक १४ हजार रुपैयाँले धौधौ भइसकेको छ। ‘अहिलेसम्म ठिकै छ, श्रीमती गर्भवती भएपछि के होला?’ वसन्तले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘यहाँ दुःख पाउनुभन्दा गाउँमै जान्छु।’
…
आकास छोइसकेको राजधानीको महँगीले सर्वसाधारणको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएका उदाहरण हुन् यी।
खाद्यान्न, पेय, लत्ताकपडा, घरभाडा, शिक्षा शुल्क, सवारी भाडा, औषधि खर्च लगायत सबै क्षेत्रमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएपछि राजधानीमा बस्नेहरूलाई खर्च धान्नै गाह्रो परेको छ। काठमाडौंमा सही मिटर राख्ने ट्याक्सीधरी पाउन कठिन भइसकेको छ। खुलेआम बढी पैसा चढ्ने मिटर प्रचलनमा छन्।
तथ्यांकअनुसार दुई वर्षयता झन्डै दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि भएको छ। तरकारी लगायत केही खाद्यान्नको मूल्य अझ उच्च दरले बढेको छ। तरकारी-फलफूलको मूल्य गत वर्षको तुलनामा यसपालि झन्डै ५० प्रतिशत बढेको छ। राजधानीका खुद्रा बजारमा एक महिनाअघि ६५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुँदै आएको चिनी ७५ सम्म पुगेको छ।
वाणिज्य विभागले एक वर्षदेखि संकलन गर्न थालेको सन्दर्भ मूल्यले पनि बजार भाउ ह्वात्तै बढेको देखाउँछ। गएको एक वर्षमा राजधानीमा मन्सुली चामलको खुद्रा मूल्य किलोमा १० रुपैयाँसम्म बढेको छ। पोहोर यसबेला किलोको ४० रुपैयाँमा पाइने मन्सुली चामल ५० पर्छ।
चिउरा, दाल, तेल र चनाको भाउ पनि उस्तै बढेको छ। पोहोर ५५-६० रुपैयाँ किलोमा पाइने ताइचिन चिउरा ८०-८५ रुपैयाँ किलो छ। दालमा किलोको ५ देखि १० रुपैयाँ, तेलमा लिटरको २० देखि २५ सम्म र चनामा किलोमा ३० रुपैयाँसम्म भाउ बढेको छ।
फितलो सरकारी अनुगमन, व्यापारिक मिलेमतो, सिन्डिकेट, अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि, महँगो ढुवानी खर्च लगायतले मुलुकभर सबैखाले वस्तुको भाउ बढेको हो। भाउ वृद्धिमा व्यापारी, सरकारी अधिकारी, यातायात व्यवसायीहरू एकअर्कालाई दोषी देखाउँछन्।
खुद्रा बिक्रेताहरू थोक बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको दाबी गर्छन् भने थोक व्यापारीहरू ढुवानी भाडावृद्धि र चोरी निकासीमा गरिएको कडाइले भाउ बढेको बताउँछन्। उनीहरूको यो विवादमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने महँगीको तनाव झेल्नुपरेको छ।
मूल्य नियन्त्रण गर्नु राष्ट्र बैंकका दुईमध्ये एक मुख्य उद्देश्य हो। तर, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बजार भाउ नियन्त्रण गर्न असफल छ। उसको मौद्रिक नीति सिद्धान्तमै सीमित भएको सरलाजस्तै गृहिणी र वसन्तकुमारजस्ता श्रमिकहरूले सबभन्दा बढी अनुभव गरेका छन्।
राष्ट्र बैंककै अनुसार गएको आर्थिक वर्ष उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य नै ९.९ प्रतिशत वृद्धि भयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत बढी हो। कृषि उत्पादन १०.८ र आन्तरिक उत्पादनको मूल्य ९.१ प्रतिशत बढेको छ।
बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै तीन प्राथमिकता घोषणा गरेका थिए। त्यसमध्ये सर्वसाधारण जनतालाई राहत पनि एउटा थियो। तर, सबभन्दा बढी बजार भाउ उनकै कार्यकालमा बढेको छ। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएयता दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। यातायात भाडा पनि बढ्यो। यसले आगामी दिनमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यलाई थप प्रभाव पार्नेछ। यही मौका छोपेर ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनले पनि भाडा बढाएका छन्। सरकारले अहिले ग्यासको भाउ बढाएको छैन।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अनिल ठाकुर नीतिगत अस्पष्टताका कारण महँगी बढेको बताउँछन्। ‘खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएकाले सरकारले यसको भाउ यति भनेर तोक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूलाई सोध्यो आपूर्ति कम भयो, उतैबाट बढेर आयो भन्ने जवाफ दिन्छन्।’
मूल्य नियन्त्रणको स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या परेको बताउँदै ठकुरले यसका लागि सरकारले मूल्य नियमन नीति बनाइरहेको जानकारी दिए। ‘मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो नीति आएपछि केही सहज हुन्छ।’
नेपालमा बढ्दो उपभोग संस्कृति, कृषि उत्पादनमा कमी, आयात गर्दा लाग्ने खर्च महँगो हुनु, उत्पादक र उपभोक्ताबीच उपभोग्य वस्तु पुर्याउन बिचौलियाको प्रयोग र अपर्याप्त अनुगमनले मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको उपभोक्तकर्मी बताउँछन्।
‘अनुगमन प्रभावकारी बनाई बिचौलिया प्रथा हटाउन सके महँगी धेरै कम हुन्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने। खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा बजारलाई हस्तक्षेप नगरी छाडा छाड्दा समस्या बढेको उनले बताए।
News Courtesy: Nagarik News
